भूकम्पपीडितको राहतका कार्य परिणाममुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने

भूकम्पबाट प्रभावित प्रदेशनं १ का जिल्लालाई अतिप्रभावित जिल्लाका रुपमा दर्जा दिएर अनुदानको रकमउपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यस प्रदेशकाभूकम्पबाट प्रभावित छ जिल्लामध्ये मात्र ओखलढुङ्गा जिल्लालाई अतिप्रभावित रअन्य भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, सङ्खुवासभा र खोटाङ जिल्लालाई कमप्रभावित जिल्लाका रुपमा राखेर अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन्।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणद्वारा आज विराटनगरमाआयोजित प्रदेशस्तरीय पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममासम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सो मागका साथै अधिकांशभूकम्पपीडित परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको, किस्ताको रकम पाउनेप्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, पुनःनिर्माणको काम सुस्त गतिमा रहेको, प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा काम नभएको, प्राविधिकलेदुःख दिने गरेको लगायतका समस्याको सम्बन्धमा गुनासो प्रकट गरिएको थियो ।

सो प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, प्रदेश नं १ का छजिल्लाले अनुदानको रकमका लागि ४८ हजार ५६९ परिवारले सम्झौता गरेकामा पहिलोकिस्ता ४७ हजार ७०५ परिवारले पहिलो किस्ताबापत प्रत्येकले रु ५० हजार पाएकाथिए । दोस्रो किस्ताका लागि १८ हजार ५९४ परिवारले मात्र सम्झौता गरेका छन्।

दोस्रो किस्ताका लागि सबैभन्दा बढी ओखलढुङ्गाका १६हजार १२५ परिवार छन् भने अन्य पाँच जिल्लाबाट दोस्रो किस्ताका लागि मागगर्नेको संख्या न्यून रहेको छ । तेस्रो किस्ताका लागि ओखलढुङ्गाले मात्रसम्झौता गरेका छन् । सो जिल्लाका सात हजार ५० अन्य जिल्लाको अवस्था शून्यरहेको छ ।

मुलुकको भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लामा अतिप्रभावित१४ र प्रभावित १८ जिल्ला छन् । सोमध्ये प्रदेश नं १को ओखलढुङ्गामात्र अतिप्रभावित जिल्लामा परेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट रु दुईखर्ब २० अर्ब ८१ करोड ३० लाख खर्च गरिएको छ भने बाहिरबाट अर्थात्अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायतबाट रु ४१ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ९०हजार खर्च गरिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

सो प्राधिकरणले निजी आवास, सरकारी भवन, सुरक्षानिकायका भवन विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणका साथै जोखिमयुक्त भवनको स्थानान्तरणलगायतका वर्गीकरण गरी कार्यअगाडि बढाइएको छ ।

सो अवसरमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलेपुनःनिर्माण कार्यमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले निजी आवासका कार्यक्रम सञ्चालनमाल्याएको जानकारी गराउँदै उहाँले भूकम्पका घटनाबाट पीडित परिवारका अनुदानरकम पाउने प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भूकम्पपीडितकोराहतका कार्य परिणाममुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

भूकम्प आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माणकाकार्य सम्पन्न नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्नगर्न सक्रिय हुन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

भूकम्पबाट प्रभावित प्रदेशसभाका सदस्यमा सोलुखम्बुकाबुद्धिबहादुर राजभण्डारीले भूकम्पबाट प्रभावित सबै जिल्लालाई अति प्रभावितघोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै अनुदानको रकम पाउने प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको रनेपाल सरकारको पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट एउटा पनि विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बाहरुको मर्मतसम्भार नभएको र दातृ निकाय, संघसंंस्थाले गरेका काममात्रैदेखिने गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य उत्तम बस्नेतले भूकम्पपीडितका लागि एकीकृत बस्ती बसाउनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।

ओखलढुङ्गाका प्रदेशसभा सदस्य अम्विरबाबु गुरुङलेभूकम्प प्रभावितको यथार्थ विवरण नआएको भन्दै एउटा प्राविधिकको निर्देशनमागरिएका निर्माण अर्का प्राविधिकले त्रुटि भएको भन्दै भत्काउने गरेको गुनासोप्रकट गर्नुभयो ।

भोजपुरका राजेन्द्र राईले दोस्रो किस्ताका लागिमूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक नआएको भन्दै जनताको चेतनास्तर, भौगोलिकअवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

धनकुटाका प्रदेशसभाका सदस्यहरु इन्द्रमणि पराजुली, निरन राई, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ र लीला सुब्बाले प्राधिकरणको गति सुस्तरहेको, दोस्रो किस्ताका लागि मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक नपुगेको, सुकुम्बासीलाई अनुदान नदिएको, भूकम्पको मापदण्डअनुरुप घर बनाउने तर, अनुदानरकममात्र रु तीन लाख दिने गरेको गुनासो प्रकट गरेका थिए ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिवकृष्णप्रसाद दवाडीले पुनर्लाभ तथा पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा गरेको समग्रकाम, हासिल गरेको प्रगति र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा जानकारीगराउनुभएको थियो ।

सोही प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले प्रदेश नं १मा भूकम्पको प्रभाव र पुनःनिर्माणको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।